एक संसदीय समिति के ज्यादातर सदस्यों ने सीबीआई से दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने को कहा है जिसमें बोफोर्स मामले में कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। समिति के दो सांसदों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को लोक लेखा समिति से संबद्ध रक्षा मामलों की उपसमिति के सदस्यों के सवालों का सामना करना पड़ा कि सीबीआई ने उस समय शीर्ष अदालत में गुहार क्यों नहीं लगाई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2005 में मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी थी। छह सदस्यीय पीएसी की रक्षा मामलों पर उपसमिति बोफोर्स तोप सौदे पर 1986 की कैग रिपोर्ट के कुछ खास पहलुओं का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर गौर कर रही है।
