प्रतापगढ़ । जिले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के घरों के बाहर उनके नाम व बीपीएल नंबर अंकित किए जाएंगे। इससे बीपीएल व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता बढेगी, वही गलत ढंग से बीपीएल का लाभ लेने वाले व्यक्तियों के नाम सामने आ सकेंगे।
गुरुवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक के दौरान बीपीएल व्यक्ति के नंबरों का गलत उपयोग कर दूसरे व्यक्ति को इंदिरा आवास का अनुचित लाभ मिलने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर नेहा गिरि ने सीईओ एवं डीएसओ प्रतिनिधि को इस संबंध में निर्देश जारी दिए और कहा कि बीपीएल डिटेल अंकित होने से पात्रा व्यक्तियों को लाभ देना ज्यादा आसान होगा। गलत व्यक्ति को इंदिरा आवास के प्रकरण में उन्होंने सीईओ से कहा कि मामले की जांच कराएं, गलत लाभान्वित से वसूली करें और संबंधित कार्मिक पर नियमानुसार कार्रवाई भी करें।
जन सुनवाई के दौरान करजू की मोहनबाई ने बताया कि उसके घर के ऊपर से 11 केवी की बिजली की लाइन जाने से हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, जिस पर कलेक्टर ने डिस्कॉम एसई को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए और कहा बरसात से पहले पूरे जिले में इस तरह के प्रकरणों को दिखवा लें ताकि बरसात के दौरान किसी प्रकार के हादसों की आशंका नहीं रहे। बेलारा से झांसड़ी मार्ग पर पुलिया के विस्तार के अनुरोध पर उन्होंने सानिवि अधिकारी को निर्देश दिए। नकोर में एमपीटी क्षतिग्रस्त होने से उसका मलबा निजी कुए में गिर जाने की शिकायत पर उन्होंने जलग्रहण अधीक्षण अभियंता से कहा कि एमपीटी की मरम्मत कराएं एवं कुए से मलबा भी निकलवाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। गारदोला की 76 वर्षीय आशु ने चार माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए पेंशन वृद्धि का अनुरोध किया, जिस पर कलक्टर ने कोषाधिकारी व डीएसओ को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा। बुजुर्ग धन्नालाल ने वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने का अनुरोध किया, जिस पर कलेक्टर ने उसके दस्तावेज देखकर बताया कि वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी पात्रा नहीं है। उन्होंने श्रम विभाग के डीपीएम से धन्नालाल का श्रमिक पंजीयन कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विधवा पेंशन, निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों की अनियमितता, पट्टा वितरण, पीएमएवाई में स्वीकृति, ऋण स्वीकृति , इलाज के दौरान लापरवाही से मौत, आवास सूची में नाम शामिल करने, अवैध मांस की दुकानें हटाने सहित विभिन्न शिकायतें सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों से कहा।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे न्याय आपके द्वार, पट्टा आवंटन एवं मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के दौरान अधिकतम लोगों को लाभान्वित करें। जलदाय, विद्युत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिक चाक-चौबंद रहकर काम करें। श्रमिक पंजीयन एवं महानरेगा श्रमिकों की संख्या बढाएं। प्रधानमंत्रा आवास योजना में शत-प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करें। स्वच्छ भारत मिशन में प्रगति में तेजी लाएं। डीटीओ व पुलिस मिलकर हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करें। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यह शपथ पत्रा दें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी हेलमेट का उपयोग करते हैं, सबने चार पहिया वाहनों के प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्रा बनवा लिया है तथा प्रत्येक कार्मिक के घर में शौचालय है। कृषि एवं उद्यान विभाग केवीके के साथ मिलकर किसान सम्मेलन आयोजित कराएं। निराश्रित पशुओं की टैगिंग की कार्रवाई शुरू करें।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा, एडीएम अनुराग भार्गव, सीईओ डॉ वीसी गर्ग, एसीईओ रामेश्वर मीणा, डीटीओ रामराज खाती, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र द्विवेदी व कैलाश जोशी, कोषाधिकारी सत्यनारायण राठी, उद्योग महाप्रबंधक हितेश जोशी, समाज कल्याण के सहायक निदेशक जेपी चांवरिया, जलग्रहण एसई गणेश लाल रोत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
