नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लिए 2.67 लाख पक्के मकान बनाने की मंजूरी दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री आवास योजना की 36वीं मंजूरी और निगरानी कमेटी की बैठक में लिया गया। इससे 10 राज्यों के शहरी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 59 हजार से अधिक मकान मिले हैं।
शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी व निगरानी कमेटी की बैठक में महाराष्ट्र के खाते में कुल 55 हजार से अधिक मकान आए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के हिस्से 36 हजार से अधिक मकान आए। पश्चिम बंगाल को जहां 26 हजार मकान मिले, वहीं बिहार के लिए 15 हजार मकान मंजूर किए गए।
राजस्थान को 8,600 तो छत्तीसगढ़ के हिस्से 7961 मकान आए। पंजाब के लिए 2,442 मकान मंजूर हुए तो उत्तराखंड को 1993 मकानों की मंजूरी दी गई। शहरी गरीबों को पक्का मकान दिलाने वाली योजना के तहत अब तक 53.74 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।
